होर्मुज संकट पर सरकार के साथ आई कांग्रेस! शशि थरूर और मनीष तिवारी के बाद इस दिग्गज नेता ने किया विदेश नीति का समर्थन

होर्मुज संकट पर विपक्षी एकता: क्या भारत की विदेश नीति ने जीत लिया है सबका दिल?

पश्चिमी एशिया में गहराते तनाव और होर्मुज संकट (Hormuz Crisis) के बीच भारत की कूटनीति एक नया और ऐतिहासिक मोड़ लेती नजर आ रही है। हाल ही में विपक्षी दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों और रणनीतियों की खुलकर प्रशंसा की है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक हितों के मामले में पूरा देश एक साथ खड़ा है।

विपक्षी नेताओं का सरकार की नीतियों को मिला बड़ा समर्थन

भारत की विदेश नीति (Foreign Policy) के इतिहास में ऐसा कम ही देखा जाता है जब विपक्ष के दिग्गज नेता सरकार के फैसलों का खुलकर समर्थन करें। लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न हुए संकट के दौरान भारत ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया है, उसने राजनीति की सीमाओं को लांघकर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हाल ही में सरकार के रुख और पश्चिम एशिया को लेकर अपनाई गई नीतियों का समर्थन किया है।

आनंद शर्मा से पहले शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे कद्दावर नेता भी सरकार के इन फैसलों पर अपनी सहमति जता चुके हैं। इन नेताओं का मानना है कि जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित और प्रभावी राजनयिक दृष्टिकोण (Diplomatic approach) अपनाया है।

क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। भारत के लिए इसकी अहमियत निम्नलिखित कारणों से और भी बढ़ जाती है:

• भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग के जरिए आयात करता है, इसलिए यहां की स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy security) के लिए अनिवार्य है।
• पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय नागरिक कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
• वैश्विक व्यापार के लिहाज से इस मार्ग का खुला रहना अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा के समान है।

राष्ट्रीय हित के लिए एकजुट होता विपक्ष

शशि थरूर, मनीष तिवारी और अब आनंद शर्मा का सरकार के साथ खड़ा होना यह संकेत देता है कि भारत के रणनीतिक हितों (Strategic interests) की बात आने पर राजनीतिक मतभेद गौण हो जाते हैं। इन नेताओं ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज पर सरकार की नीतियां देश को वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में खड़ा करती हैं। विपक्षी नेताओं द्वारा किया गया यह समर्थन न केवल सरकार के मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत अपनी विदेश नीति (Foreign Policy) पर एकमत है।

भारत की कूटनीतिक जीत के प्रमुख बिंदु

सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा रणनीतियों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने विपक्षी खेमे को भी प्रभावित किया है:

• तनावपूर्ण माहौल में भी सभी संबंधित देशों के साथ निरंतर संवाद और राजनयिक संपर्क (Diplomatic contact) बनाए रखना।
• क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पुरजोर समर्थन करना।
• अपने आर्थिक और सामरिक हितों को बिना किसी दबाव के प्राथमिकता देना।
• किसी भी गुटबाजी में शामिल होने के बजाय एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना।

निष्कर्ष

होर्मुज संकट (Hormuz Crisis) के समय में आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे अनुभवी नेताओं का सरकार की विदेश नीति को समर्थन देना भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव की आती है, तो भारत का राजनीतिक नेतृत्व एकजुट होकर खड़ा होता है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने न केवल संकट को संभालने में मदद की है, बल्कि देश के भीतर भी एक सकारात्मक सहमति का निर्माण किया है।

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए उसकी विदेश नीति (Foreign Policy) का स्थिर और सर्वसम्मत होना कितना आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी अन्य संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर इसी तरह की विपक्षी एकता देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें।